प्रवीण सिंहकिसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर। भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला बिलासपुर के बिलासपुर तहसील में किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील अध्यक्ष खगेश की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष गजानन दीघ्रस्कर सहित किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।ज्ञापन में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने गौवंदन योजना लागू करने, धान खरीदी वर्ष 2022-23 की कथित रूप से लंबित 1700 करोड़ रुपये की राशि किसानों को तत्काल देने, कृषक उन्नति योजना में प्रतिवर्ष 800 रुपये जोड़ने तथा फल-सब्जी उत्पादक किसानों को भी योजना में शामिल करने की मांग रखी।किसान संघ ने धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक करने और प्रति तौल 40 किलो 700 ग्राम से अधिक धान नहीं लेने, एग्रीस्टेक पंजीयन की समस्याओं में शिथिलता, टोकन व्यवस्था में सुधार तथा धान खरीदी के दौरान किसानों पर दबाव 
डालकर खाता समर्पण कराने की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी की।इसके अलावा गन्ने के मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को गति देने, पैरी हाईडैम योजना को स्वीकृति देने, विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक, खाद की अधिक कीमत पर बिक्री रोकने तथा भूमि अधिग्रहण में उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार कार्रवाई की मांग ज्ञापन में शामिल रही।जिलाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद साहू ने तहसील एवं ग्राम समिति के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 16 सितंबर को अपने-अपने तहसील मुख्यालयों में बड़ी संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाएं।
